काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पहिलोपटक भदौ २४ गतेका लागि बोलाइएको ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ बैठक अनिश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोकिएको हो ।

संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ गठनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तर प्रदेश परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
अन्तर प्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित सरकारका मन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ७ मध्ये ६ प्रदेश सरकार नेकपाको एकल बहुमतका छन् भने २ नम्बर प्रदेश सरकार पनि सत्ता गठबन्धनको दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको नेतृत्वमा रहेको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार एकै दलको भएकाले ठूला विवाद सतहमा नआए पनि मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार नपाएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा बोलाइएको ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’को बैठकमा साझा एजेन्डा बनाउन पोखरामा बोलाइएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले गरेका निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका छन् । उनले विवाद निरुपण गर्न बोलाएको अवस्थामा संघीय सरकारलाई ‘प्रेसर’ दिन गरिएको निर्णयबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् ।

प्रदेश सरकारहरु गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयारी पूरा नभएकाले बैठक स्थगित भएको जनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएपछि बैठक स्थगित गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुको असन्तुष्टि छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैठकका लागि कार्यविधिसमेत तयारी नभएकाले रोक्नुपरेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा अनुपस्थित भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुबीच कुनैपनि द्वन्द्व नरहेको दाबी गरे । ‘केही दिन अघि गण्डकी प्रदेशमा अन्य ६ वटा मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु भएकोसम्म थाहा छ,’ उनले कुटनीतिक उत्तर दिए, ‘अहिलेको समय भनेको आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होइन । संविधानको बर्खिलापमा कोही पनि जानुहुँदैन । संघीय सरकारले नीति बनाउने हो । प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने हो ।’

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका विवाद के–के छन् ?
– कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच पछिल्लो समय विवाद भएको छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म केन्द्रबाटै कर्मचारी पठाउने हुँदा ती कर्मचारी संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरेको आरोप प्रदेश सरकारको छ ।

– सुरक्षा निकाय परिचालनमा पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि माथि चलाउन नपाउने हुँदा सुरक्षा निकायले प्रदेश सरकारको आदेशलाई मान्दैन । प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छन् ।

– प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ । प्रदेश सरकारले दिएको बिदा अस्वीकार गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले चुनौती दिएका थिए ।

– नागरिकता, राहदानी, सिफारिस र सीमा सुरक्षाबाहेक सबै अधिकार प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग छ ।

– प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि संघीय कानुनबाट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने पनि माग छ । पोखरा भेलाले लिखितरुपमै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको माग गरेको थियो ।

– प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोग छिटो गठन हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ । राजस्वको ४० प्रतिशत केन्द्र तथा ६० प्रतिशत प्रदेश र संघलाई हुनुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।