काठमाडौं

प्रमुख चार राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरे बापत राज्यलाई १ करोड ५५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले कानुन उल्लंघन गरेबापत जारिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।

पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यले निर्वाचन भएको दुई महिना भित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्ति पार्टी मुख्यालयमा बुझाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको कानुन उल्लंघन गरे बापतको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो । चारै दलका कुनै पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले पार्टी मुख्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसरी सबैभन्दा धेरै जरिवाना राजपाले तिर्नुपर्ने देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कांग्रेसको भागमा परेको छ ।

राजपाले ८१ लाख ५० हजार, नेकपाले ४४ लाख १० हजार, फोरम नेपालले २४ लाख ५० हजार र कांग्रेसले ८ लाख ५० हजार जरिवाना राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजपा नेपालका ८१५, नेकपाका ४४१, फोरमका २४५ र कांग्रेसका ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले यी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिन भित्र आफ्नो चल, अचल सम्पतिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
राजधानीबाट