प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिसमा परेका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन। आज बसेको समितिको बैठकले जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो।

यस अघि ४ पटक बैठक निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको थियो । आज पनि सहमति नभएपछि मतदानबाट निर्णय लिईएको हो । मतदानमा जाने भएपछि नेपाली कांग्रेसका ४ सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।  १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपामा ९ र संघीय समाजवादी फोरमका १ गरी १० जना सांसद छन् । सतारुढ दलका सांसदले जोशीको बिपक्षीमा मतदान गरेपछि जोशी २ तिहाईबाट अस्वीकृत भएका हुन्  । जोशीको पक्षमा एक मत पनि खसेन  । 

यस संगै जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुने पहिलो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । संसदीय समितिले बिशेषगरी निम्न ४ कारणले उनलाई अस्वीकृत गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ  । 

१.  नेपालको प्रधानन्यायाधीसमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने बारे सुनुवाईका क्रममा सोधेको प्रश्नमा  नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्वका सम्बन्धमा उनले कुनै ठोश अवधारणा र कार्ययोजना समेत पेश गर्न नसकेको ।

२. सुनवाईको क्रममा उनको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञाशाको सन्तोषजनक रुपमा जवाफ दिन नसकेको।

३. उनले अध्ययन गरेको संस्थाको प्रमाण पत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरक-फरक उल्लेख रहेको र त्यस सम्बन्धमा उनीबाट यथेष्ट प्रमाण तथा सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको । 

४. उनको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाही सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको। र, सर्वाेच्च अदालतमा रही कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको । साथै, निजबाट नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने विषयमा यस समितिमा माननीयहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको ।