काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गर्ने/नगर्ने निर्णयबारे सत्तारुढ दल र विपक्षी कांग्रेसबीच सहमति हुन सकेको छैन । पटक–पटक बसेका बैठकमा सहमति नभएपछि चौथो पटक पनि बुधबार बसेको बैठक स्थगित भयो ।

शुक्रबार बिहान १० बजे पुन: संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक बोलाइएको छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रमुख दुई दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसबीच कुनै सहमति भएको छैन ।

समिति सदस्यसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले कांग्रेसले तत्कालै टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई पटक पटक अनेक तर्क निकाल्दै लम्ब्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सुनुवाईलाई ढिला गर्दै ४५ दिनसम्म पुर्‍याउने कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उपसमिति बनाएर जोशी प्रकरण छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।

नेकपाका एक सदस्यका अनुसार ४५ दिनसम्म बिलम्ब गरेर जोशीलाई स्वत: प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजना कांग्रेसको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको नियमावली अनुसार सुनुवाइ समितिले पदाधिकारीको सुनुवाइ ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित निकायले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेपछि समितिले पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र पदाधिकारीको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ ।

४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिले पदाधिकारीलाई समितिको दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । सत्तारुढ दलको सुनुवाइ समितिमा बुहमत पुग्ने अवस्था छ । समितिमा नेकपाबाट नौ जनाको प्रतिनिधित्व र अर्को सत्तारुढ घटक संघीय समाजवादी फोरमबाट एक सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

कांग्रेसले दुई दिनको बीचमा सरकार र सत्तापक्षमाथि आन्तरिक र बाह्य दबाब बढाउँदै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने रणनीति लिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यही बीचमा दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

नेविसंघको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका जोशीलाई जुनसुकै हालतमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्दै कांग्रेसले यो मुद्दालाई मूल विषय बनाएको छ । जोशीको अनुमोदन गरेर दुई तिहाई बहुमतमाथि व्यंग्य गर्ने उसको रणनीति छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै हालतमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका छन् । सुरुका दिनमा जोशीप्रति सदभाव राख्दै आएका दाहाल अहिले पछि हटेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

सुनुवाई ढिला हुँदै गर्दा अनेक कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पछिल्लो समयको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । ‘सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पूर्ण अधिकार छ । तर, समितिको अभिव्यक्ति र नियत हेर्दा न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले समितिको नियतमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

सुनुवाई समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । समिति सार्वभौम छ । प्रस्तावित नाम मान्ने वा नमान्ने अधिकार समितिलाई छ । तर पछिल्लो समय समितिको नियतमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

‘