प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीले न्यायालय भित्र हुने भ्रष्टाचार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा छलफल हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश जोशीले अदालत भित्र हुने भ्रष्टाचारबारे न्यायालय बोल्दैन भन्ने आरोप सत्य नभएको पनि तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा विहिबार सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार कानुन अनुसार छानवीन हुने गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले न्यायालयको भ्रष्टाचारमा पदीय दुरुपयोग हुन नदिन पनि आफूहरु सचेत रहेकोतर्फ पनि सांसदहरुके गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जोशीले सरकारले मापदण्ड नतोकेका कारण विकास, निर्माणको कामको मुद्दा फैसला गर्न ढिलाई हुने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जग्गाको मुआब्जा लगायतका विषयमा सरकारले मापदण्ड तोक्ने हो भने अदालतले त्यसमा ढिलाई हुने गरी अन्तिम आदेश दिईरहन पर्ने अवस्था नआउने बताउनुभयो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश जोशीले न्यायालय विकास विरोधि हुन नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश जोशीले न्यायालय एक्लैको प्रयासले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकमा समाजवाद आए सोही अनुसार अघि बढन न्यायालय तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश जोशीले मुलुकलाई अघि बढाउन सरकार, संसद र न्यायालय मिलेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।