तत्कालिन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारी निकायको निर्णयप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

शुक्रवार समाजका सभापति डा. गंगाधर अधिकारीद्वारा जारि विज्ञप्तिमा ‘निर्णय कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै दोषिलाई उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य हो । यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विधिको शासन र न्यायिक सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो । आवरणमा, आचरणका आधारमा कैद मिनाहाको तर्क सरकारी निकायले अघि सारेता पनि यो निर्णय गम्भीर अपराधको आरोपमा अदालतमा चलिरहेका अन्य मुद्धा फिर्ता लिने, द्वन्दकालिन अपराधका घटनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने र सर्वसत्तावाद लाद्ने नियतले प्रेरित भएको हुँदा यो निर्णयको शान्ति समाज निन्दा गर्दछु’ उल्लख गरिएको छ ।

साथै अन्य घटनामा पनि अपारदर्शी तवरले कैद मिनाहाको निर्णयहरु भइरहेको भन्दै समाजले कैद मिनाहाको निर्णय गर्ने वर्तमान परिपाटीमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।