प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाउन शीतल निवास पुगेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले पदमुक्त गरेको हो । तर, उनले सपथ खुवाउन भने भ्याएका छन् ।

न्याय परिषद सचिवालयले काटेको पत्रमा ‘उमेर हदका कारण पराजुली पदमा नरहेको’ जानकारी दिइएको छ । न्यायापरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेसँगै यो संबैधानिक कि असंबैधानिक भन्ने वहस सुरु भएको छ । हेरौं कानुनमा के छ ?

संविधानमा यस्तो छ, ब्यवस्था
धारा (१३१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने
देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।

प्रधानन्यायाधीश ६ कारणले पदमुक्त हुन सक्ने ब्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पराजुलीको पदमुक्ति धारा १३१ को ‘ख’ मा उल्लेख भए बमोजिम देखिन्छ । भनिएको छ, ‘निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा’ प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुन सक्छ ।