केन्द्रबिन्दु विशेष संवाददाता ।

नयाँ सरकारको गठन नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौ पठाए । विशेषत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई खुसी पार्नको लागि मोदीले स्वराजलाई पठाएका थिए । स्वराजको भ्रमणलाई लिएर त्यतिवेला नै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरुको भनाई थियो—सरकार गठन र पार्टी एकतामा यसले नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यतिवेला नै राजनीतिक बृत्तमा एउटाचर्चा थियो— पार्टी एकताको नाममा प्रचण्डलाई सबै नसुम्पन भारतले ओलीलाई सुझाव दिईरहेको छ र आवश्यक परेमा मधेशवादीदलहरुले ओलीलाई तत्काल सहयोग गर्न सक्छन् ।

यति मात्र होइन स्वराजको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कसैलाई पनि साथमा राखेनन्, जसका कारण बरिष्ठ नेतानारायण काजी श्रेष्ठले पुरै आपत्ती जनाए । यतिमात्र होइन प्रचण्डलाई गलाउनको लागि ओली आफैले भारत कार्ड खेलेको समेत चर्चा चलेको थियो ।

भारत सरकार निकट रहेको दिल्ली स्थित ‘थिङकटयाङ इन्स्यिुच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालाइसिस’का फेलोले आफ्नो खेलमा ओलीले खेलेको भारतीय कार्डको वारेमा बिस्तृतमा व्याख्या गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘ओलीका लागि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भईरहनको लागि भारत कार्ड प्रयोग गर्न आवश्यक थियो । समयको बाध्यताले ओली र मोदीलाईसंगै ल्याइदिएको छ ।’ उनले लेखमा स्पष्ट रुपमा ओलीले भारतको कार्ड प्रयोग गरेर प्रचण्डलाई साइजमा ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

हुन पनि सुष्मा स्वराजको भ्रमण पछि एमाले र माओवादी बीचको एकताविस्तारै टाढिदै गएको छ । एकताको बाधकको रुपमाकहिले पदहरुको व्यवस्थापन प्रधान रुपमा देखा परेको छ त कहिले वैचारिक विषय प्रधान बनिरहेको छ ।

एउटा कुरा चाहि स्पष्ट के छ भने भारत कुनै पनि हालतमा माओवादी र एमालेको वीचमा एकता होस भन्ने पक्षमा छैन । अहिले ओलीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता भारतलाई आईपरेको भएपनि प्रचण्डको कारणले नै केपी ओली शक्तिशाली भएको उसको वुझाई रहेको छ । त्यसैले प्रचण्डको भुमिकालाई सकेसम्म न्युन पार्ने भारतको चाहना देखिन्छ ।

यदी दुई दलको एकतापछि नेपालमा शक्तिशाली सरकार बने त्यो सरकारले चीनसंगको सम्वन्धमा जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने वुझाई दिल्लीको रहेको छ । त्यसैले यति वेला दिल्लीको प्राथमिकता भनेको ओलीलाई सकेसम्म सहयोग गरेको सन्देश दिने र एकता हुन नदिने रहेको छ । तर दिल्लीको चाहना मात्र प्रधान भने छैन् ।

यदी दाहाल र ओलीको वीचमा समझदारी हुने हो भने जुनसुकै वेला पनि एकता हुन सक्छ । तर निश्चय नै यदी माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मधेशवादीदलहरुलाई सरकारमा सामेल गराइदिने प्रतिवद्धता भारतले गरेमा ओलीप्रचण्डसंग झुक्ने पक्षमा हुने छैन् ।

तर सरकार ढल्ने मुल्यमा भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्नको लागि भने ओलीले पार्टीका अन्य नेताहरुको कुरा नसुनीकन जस्तो पनि निर्णय लिन सक्छन् । त्यसैले दुई पार्टीको विचको एकतामा कतै न कतै भुराजनितिक विषय जोडिएको छ ।

यस अगाडी प्रचण्डको वुझाई ओली र भारतको सम्वन्ध राम्रो छैन र त्यसमा आफुले भुमिका खेल्न सक्ने थियो । भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडी जानुपर्ने तर ओलीचीनतर्फ ढल्कने भएकाले आफ्नो भूमिका कायम रहिरहने विश्वास प्रचण्डलाई थियो ।

विगतमा केपी ओलीको सरकार चीनतर्फ ढल्केपछि भारतको सहयोगमा नै प्रचण्ड काँङग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अब ओली र भारतको सम्वन्ध सुध्रिए लगत्तै प्रचण्डमा एक प्रकारको डर पैदा भएको छ ।

माओवादी र एमाले वीचको एकतामा वास्तमा भुराजनिति मात्र नभई दुवै दलका दोस्रो नेताहरुको व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण विषयमा रुपमा रहेको छ । विशेषत एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई पार्टीको नेतृत्व दिने पक्षमा छैनन् ।

अर्काेतर्फ एकता पछि आफ्नो राजनितिक भय नै खत्तम हुने चिन्ता माओवादी नेताहरुलाई रहेको छ । त्यसैले सैद्धान्तिक विषय भन्दा पनि नेताहरुको व्यवस्थापन र भुराजनीतिक कारणले एकता रोकिएको देखिन्छ ।