प्रदेश ७ मा सुविधाजनक बहुमत रहेको वाम गठबन्धनबाट डोटीका सांसद त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुने करिब निश्चित छ । तर, अन्य मन्त्रालयका लागि भने एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले ७० र माओवादीले ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने भागबन्डा भएको छ । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहनेछन् । मुख्यमन्त्री पाउने माओवादीले थप एक मन्त्रालय पाउनेछ भने एमालेको भागमा पाँच मन्त्रालय परेका छन् ।

को हुन् मन्त्रीका प्रतिस्पर्धी

एमाले र माओवादीका प्रायः सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन् । संसदीय दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख नपाउँदा तिनका दाबेदार पनि मन्त्रीमा चित्त बुझाउने देखिन्छन् । एमालेबाट कैलालीका दीर्घ सोडारी, बझाङका अर्जुन थापा, बाजुराका प्रकाश शाह, डडेल्धुराका पठानसिंह बोहरा र कञ्चनपुरका तारा लामा तामाङ संसदीय दलको नेताको दौडमा छन् ।

एमालेभित्र वरिष्ठताका आधारमा बाजुराका शाहलाई संसदीय दलको नेता र बझाङका थापालाई सभामुख बनाउन छलफल चलेको छ । अरूको मन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै माया भट्ट, चुनकुमारी चौधरी, गोविन्द कुँवर, बलदेव रेग्मी, प्रकाश रावल, रतन थापा, नेपालु चौधरी पनि मन्त्रीका दाबेदार छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्ने पक्कापक्की छ । यस क्षेत्रमा दख्खल राख्ने अछामका सांसद झपट बोहराको मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । उनले मन्त्री पद माग्दै नहिँंड्ने, तर पार्टीले आवश्यक ठानेमा जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीका दाबेदार दार्चुलाका सांसद मानबहादुर धामी र कैलालीका सांसद वीरमान चौधरी असन्तुष्ट छन् । चौधरीले ‘जुनियर’को मातहतमा नजाने भनेकाले प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट धामीलाई मन्त्री बनाएर थामथुम पार्ने मनस्थितिमा रहेको निकटस्थहरूको भनाइ छ । माओवादीका एक नेताका अनुसार तराईलाई समेट्ने गरी मन्त्री दिने अवस्थामा कञ्चनपुरका सांसद महेश जोशीको सम्भावना पनि बलियो छ ।

सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४१, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १८ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३०, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २९ र प्रदेश सभा सचिवालयका लागि २७ जना कर्मचारी तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय सञ्चालनमा

प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मंगलबारदेखि धनगढीमा सञ्चालनमा आएको छ । मेनरोडसँगै जोडिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको नवनिर्मित भवनको एउटा कोठामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीले कामकाज सुरु गरेका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेकै भवनको एउटा कोठामा कामकाज सुरु गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । सचिव कँडेलले भने, ‘सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयमा खटिएर आएका कर्मचारीको विवरण राख्नेलगायतका काम सुरु गरेका छौँ ।’ उनीहरूले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बसेर काम गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले प्रदेश सरकारका मन्त्री र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर जिल्लामा भएका गाडीको व्यवस्थापन गर्ने र अपुग गाडी केन्द्रमा माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको सचिव कँडेलले बताए ।

रङरोगन अन्तिम चरणमा

यातायात व्यवस्था कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि भौतिक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । व्यवस्थापनको ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए । उनले भने, ‘रङरोगन गर्ने, कोठाहरू पार्टेसन गर्ने, बिजुली र सेनेटरीका पाइपहरू मिलाउनेलगायतका काम भइरहेका छन्, केही दिनभित्रै तयार हुन्छ ।’

पाँचवटा हल र १३ कोठा रहेको तीनतले भवनको पहिलो तलामा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष रहनेछ । दोस्रो तलामा मुख्यसचिवको कार्यकक्ष र तेस्रो तलामा मुख्यमन्त्रीनिवास रहने डिभिजन प्रमुख बोहराले बताए ।

आएनन् कर्मचारी

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयमा खटाइएका अधिकांश कर्मचारी आएका छैनन् । २९ जनाको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेल, सचिवद्वय प्रदीपराज कँडेल र यज्ञ भट्टराई, उपसचिव देवेन्द्र कार्की, नायब सुब्बा वीरू टमटा र कम्प्युटर अप्रेटर लोकेन्द्र विष्ट मात्रै आएका छन् ।

सबै गरेर १३ जना कर्मचारी मात्रै आएको र अन्य आउने क्रममै रहेको सचिव कँडेलले बताए । प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयमा दुई सय कर्मचारी रहने जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तयारी बाँकी

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको भौतिक व्यवस्थापनको तयारी भने सुरु भएको छैन । विषयगत कार्यालय नै मन्त्रालय बन्नेछन् । ती कार्यालयमा रङरोगन गर्ने, शौचालय तथा पर्खाल मर्मत–सम्भार, व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम टेन्डरमार्फत गरिँदै छ । दुई दिनपछि टेन्डर खोलिने र दुई हप्ताभित्र व्यवस्थापनको सबै तयारी सकिने जनाइएको छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय रहनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय, क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय राख्ने तयारी छ ।

कहाँ कुन मन्त्रालय ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

रातोपुलस्थित सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा रहेको अञ्चल यातायात कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा

सामाजिक विकास मन्त्रालय

वडा प्रहरी कार्यालयनजिक रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ भवनमा

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको भवनमा

आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनमा

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

धनगढी चौराहास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनमा

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

औपचारिक निर्णय हुन बाँकी, खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको
भवनमा रहने सम्भावना

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र तालिम केन्द्रको भवनमा 

नयाँ पत्रिका