एमाले–माओवादी केन्द्र सम्मिलित बाम गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा सरकारले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने घोषणा खारेज गर्ने भएको छ । गठबन्धनको नेतृत्वमा बस्ने बाम सरकारले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने निर्णय खारेज गर्दै ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

बृद्धभत्ता पाउने जेष्ठ नागरिकको उमेर घटाउनु सस्तो लोकप्रियता मात्रै भएको एमालेले यसअघि नै टिप्पणी गरिसकेको छ । एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, ‘हिजो सामान्य सुधारको काम गर्दा ढुकुटी सकियो भन्ने कांग्रेसले अहिले आएर सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो काम गर्दैछ। यो सस्तो लोकप्रियताको नारा मात्रै हो।’

एमालेले भनेको छ, ‘ विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णयको रुपमा रहेको छ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार भएको छलफलमा पनि बृद्धभत्ताबारे देउवा सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।

बाम गठबन्धनको घोषणापत्र बमोजिम नयाँ सरकारले बृद्धभत्तालाई ७० वर्षमै पुर्‍याउँदै रकममा भने भारी बृद्धि गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार बृद्धभत्ताको रकम २ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी भएको छ ।

एमाले नेता ज्ञवालीले भने तत्कालै बृद्धभत्ता बढाउने वा नयाँ बजेटपछि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

खारेज गरे हुन्छ: गच्छदार

उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने वर्तमान सरकारले गरेका निर्णय चित्त नबुझे खारेज गर्न चुनौति दिएका छन् । उनले सरकारले संविधान र ऐन नियमभित्र रही आफ्नो काम गरेको दाबी गरे ।

जनहितका लागि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पाँच वर्ष उमेर घटाएको, भूकम्प र बाढीपीडितलाई रकम थप, जटिल रोगका बिरामीलाई जीवन निर्वाह भत्तावापत् रु पाँच हजार वितरण गर्ने निर्णय आगामी निर्माण हुने सरकारलाई देशको अहित हुन लागेमा रद्ध गर्न सक्ने बताए ।