काठमाडौँ,३०,पुस
सर्वोच्च अदालतले १९ भदौ ०७४ मा ७ माघ ०७४ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज गर्न बाध्यकारी आदेश (परमादेश) जारी ग¥यो , संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ अनुसार पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघ भित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन सहज हुनु पर्ने थियो । तर सरकारले समयसीमा सकिएको १७ दिनपछि (२४ माघमा) बल्ल राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तय गरेको छ ।

मिति तय भए पनि शुक्रबार सम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्ने प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट चयन हुने मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण लगायतको कार्य गर्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानले प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइले प्रदेश राजधानी नतोके सम्म प्रदेश कार्य सञ्चालनको स्थान तोक्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई दिएको छ । त्यसका साथै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिइसकेको र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नबनेका कारण तीन वटा तहको निर्वाचन निर्बाध सम्पन्न भएर पनि मुलुक संक्रमणको खाल्डोबाट निस्कन सकेको छैन । सरकारले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्ने र अस्थायी मुकाम तय गर्ने बताएको थियो । सो तालिका अनुसार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भन्दा अन्य विषयमा बन्दा प्रदेश प्रमुख देखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक समेत अन्योलमा परेको छ । प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा दलीय सहमति नजुटेको सरकारको दाबी र प्रमुख तोक्ने सरकारको अधिकार भएको विपक्षी लगायत दलको अडान बीच निर्वाचन आयोग समेत अलमलमा परेको छ ।
राजधानीबाट