काठमाडौं,२५,पुस
राजधानी नतोकेर प्रदेश संसद्को काम केन्द्रमै अघि बढाउने सरकारको तयारी असंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले गृहकार्य अघि बढाए लगत्तै प्रदेश राजधानीको माग गर्दै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन सुरु भएपछि राजधानी नतोकेर प्रदेशका सांसदलाई काठमाडौंमा शपथ खुवाउने, प्रदेश संसद्का केही बैठक काठमाडौंमै गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नचाहेर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गरेका छन् । संविधानविद पूर्णमान शाक्य प्रदेश सांसदलाई काठमाडौंमै शपथ खुवाउने कुरा संविधान र संघीयताको भावना विपरीत हुने तर्क गर्छन् ।

प्रदेश राजधानी तोक्न सरकार डराउनु हुँदैन, शाक्य भन्छन्, ‘प्रदेशका सांसदहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा शपथ खानुपर्छ र प्रदेशको कार्य सम्बन्धित प्रदेशमै हुनु पर्छ । जाने बेलामा अलोकप्रिय निर्णय किन गर्ने भन्दै सरकारले प्रदेश राजधानी नतोकेर प्रदेशसभाको काम अघि बढाउन खोजेको विज्ञहरूको आरोप छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते तोकिएका कारण त्यस अगावै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरी प्रदेश सांसदहरूले शपथ खानु पर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सांसदले शपथ नखाई राष्ट्रियसभाको मतदानमा सहभागी हुन नपाउने संविधानविद्हरूको तर्क छ ।
अन्नपूर्णबाट