केन्द्रबिन्दु सम्बाददाता ।

काठमाडौं, १४ पुस । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले प्रतिपक्षी मात्रै होइन सत्तापक्षी र सहयात्रीहरुकै चौघेरामा परेका छन् । लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेशमा लचकता अपनाउन ओलीमाथि दबाब परेको हो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बीचको बाटो लिन वा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाटै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमति खोज्न नेताहरुले दबाब दिएका हुन् । एमाले स्थायी कमिटीको बिहीबारदेखि जारी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, घनश्याम भूसाललगायतका नेताहरुले अध्यादेशको अडान छाड्न सुझाएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश शीतल निवासमा अड्किएपछि नयाँ सरकार गठन पनि अन्यौलमा परेको छ । बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेशको गाँठो फुकाउन लचक भइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘जति ढिला गर्‍यो सरकार बन्न त्यति नै समय लाग्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट नेताले भने, ‘सरकार बनाउन ढिला हुँदा अनावश्यक चलखेल बढ्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा पनि अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्दा केही फरक नपर्ने धारणा राखेका थिए ।
दाहालले प्रमुख दलबीच राजनीतिक सहमति गरी राष्ट्रियसभा अध्यादेशको गाँठो फुकाएर नयाँ सरकार गठनमा जुट्नुपर्ने बताए । दाहालले राष्ट्रियसभा अध्यादेश लामो समय अल्झिराख्दा जनतामा निराशा बढेको बताएका थिए।

शीतल निवासमा बिहान करिब डेढ घन्टा लामो भेटमा दाहालले मुख्य पाँच दलबीच परामर्श गरी राष्ट्रियसभा अध्यादेशलगायत विवादलाई निकास दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको सिट सार्वजनिक नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँदै दाहालले यसका लागि राष्ट्रियसभा अध्यादेश किन र केका लागि आवश्यक परेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको धारणा राष्ट्रपतिसँग राखेका थिए ।