ओलीको एउटा शर्तले एकतामा दरार

ओलीको एउटा शर्तले एकतामा दरार

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

 

काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पार्टी एकतामा एउटा बुदा मिलाउन कठीन भएको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश शीतल निवासमा अड्किएकैबेला पार्टी एकता गर्न अनेक विकल्पमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निकाल्न कठीन भएको छ ।

सरकार गठन र पार्टी एकताबारे बाहिर गलत हल्ला चलेपछि बुधबार दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्ता भएको थियो । बुधबारको भेट पनि पार्टी एकता, नया सरकार निर्माण र राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशबारे नै केन्द्रित थियो ।

दुई नेताबीच पार्टी एकता, सरकार गठनका बारेमा बाहिर आएका हल्ला गलत भएको भन्दै यसमा कुनै समस्या नरहेको र दुवै एकमत रहेकाले यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउनेबारे छलफल भएको बताइए पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्वबारे मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री आफू हुने तथा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दुवै नेताले गर्ने रणनीतिमा छन् । दुवै नेता चुनावी तालमेलपछिजस्तै ‘प्रमुख नेता’ रहने वा सहअध्यक्ष रहने विकल्पमा दाहाललाई मनाउन ओली लागेका छन् । तर, दाहाल भने एकीकृत पार्टीको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

दाहाललाई पार्टी नेतृत्व दिंदा एमालेको चुस्त र जुझारु कार्यकर्तामा निराशा आउने हो कि भन्ने आशंका ओलीको छ । दुई पार्टी एकताबारे छलफल गर्न पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने तयारी छ । ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी भन्छन्, ‘थप छलफलले ठोस एजेण्डा तय गरेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने उहा“हरूबीच कुराकानी भएको छ ।’

अब बन्ने एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने/नगर्ने तथा कस्तो वैचारिक संगठनात्मक आधारमा एकता गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच फरक फरक धारणा आएपछि ओली र प्रचण्डमात्रै बसेर समस्या टुंग्याउने तयारी छ ।

गत असोज १७ गते दुई पार्टीबीच घोषणा गरिएको सहमतिपत्रमा ‘समितिले पार्टी एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना तयार पार्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारसहित चुनाव लडेका यी दुई दलले चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे पनि कात्तिक १५ यता नेताहरूबीच औपचारिक बैठक बस्न सकेको थिएन ।

पार्टी एकता र स्थिर सरकार गठनको नारासहित चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने नीतिले भावी राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले चासोका साथ हेरिएको छ ।

Logo