काठमाडौं,९,पुस
राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थप अप्ठ्यारोमा परेकी छिन् । अध्यादेशमा दलीय सहमतिको प्रतीक्षामा रहे पनि दलहरू आफ्ना पुरानै अडानमा कायम रहेपछि राष्ट्रपति माथि दबाब बढेको हो।

सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा दलीय सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पाँच दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पछि पहिलोपटक बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सहितका तीन दल अध्यादेशको पक्षमा र सम्पन्न निर्वाचन मार्फत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले विगतमा जस्तै विपक्षमा छ ।

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कांग्रेसलाई साथ दिँदै अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको अध्यादेश होल्ड गरेर राख्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क बैठकमा ती पार्टीका नेताले गरेका थिए । ‘राष्ट्रपति कुनै दलको पक्षमा लाग्ने होइन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संविधान र कानुन विपरीत कुनै अध्यादेश सरकारले पठायो भने राष्ट्रपतिलाई तत्काल फिर्ता पठाउने अधिकार छ तर रोक्ने अधिकार छैन।’
नागरिकबाट