काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा वाम गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बोलाइन् । उज्यालो नहुँदै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता सुवास नेम्वाङ तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ करिव ३ घण्टा राष्ट्रपतिसँग बसे ।

शेरबहादुर देउवाले शीतल निवास पुर्‍याएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश दुई महिनादेखि थन्किएपछि राजनीति नै रोकिएकाबेला राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई बोलाइएकी थिइन् । अध्यादेश पारित गर्नै नहुने पक्षमा रहेका वाम गठबन्धनका नेताहरुलाई राष्ट्रपतिले केही भावुक बनाइन् ।

राष्ट्रपतिको प्रष्ट भनाइ थियो– तीन वर्षे शीतल निवास बसाइ विवादमा परेन, घर फर्कनेबेला मलाई अबगाल बोक्नु नपरोस् । सहभागी एक नेताले भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने– ‘दुई महिनासम्म अध्यादेश होल्ड गरेकै हो, तपाईंहरुले समयमै चासो दिनुभएन, अब ढिला गर्दा निर्वाचन परिणाम नै रोकिन्छ, त्यसको दोष मलाई जान्छ, जसरी हुन्छ मिलाइहाल्नोस् ।’

बुधबारको शीतल निवास बसाइमा ओली र दाहालभन्दा धेरै राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइ राखेकी थिइन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दुई दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगरेर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई असहज बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि राष्ट्रपति चिन्तित छन् ।

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले पनि कानुन र स्थापित मान्यताभन्दा दायाँबायाँ गर्न आफूले नमिल्ने भन्दै नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस गरेको तर राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसक्दा पारित हुन सकेको छैन । सरकारले भने राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भए छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने बताउँदै त्यसैअनुरुप उक्त कार्यको सहजीकरणका लागि अपेक्षा राखेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति स्रोत भन्छ, ‘यदी बाम दल र सरकारवीच सहमति भएन भने राष्ट्रपति बाध्य भएर सरकारको पक्षमा उभिने छिन् ।’