काठमाडौं,२७,मंशिर
संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै संसद्को खर्च वार्षिक चार अर्ब २५ करोड भन्दा बढी लाग्ने भएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भए पछि एक सदनात्मक व्यवस्था रहेकोमा अब केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर दुई सदनात्मक व्यवस्था हुनेछ । तर प्रदेशसभा भने एक सदनात्मक मात्र हुनेछ । एक सदनात्मक व्यवस्थामा संसद खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँले धान्दै आएकोमा अब चार अर्ब २५ करोड पुग्ने संसद सचिवालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार केन्द्रका दुई सदनका लागि झण्डै चार सय ३५ कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ भने संख्या घटबढ भएको कारण प्रत्येक प्रदेशमा सरदर ५० जना कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । ठूलो संख्या हुने प्रदेशसभामा धेरै र सानो हुनेमा थोरै गर्दा सरदर ५० जनाको हाराहारीमा सबै प्रदेशसभामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । प्रदेशसभाको बैठक राख्न धेरै ठाउँमा नयाँ भवन बनाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । संघीय संसद्को भवन, गाडी खरिद तथा अन्य भौतिक सामग्री खरिदको लागि सात खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । चालू आवमा सरकारले राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्वाचन सकिए लगत्तै सरकारी अधिकारीहरु प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भवनको खोजीमा छन् ।
आर्थिक दैनिकबाट