केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं ९ असोज ।

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

चुनाव सार्ने वा टार्ने नियत जताबाट प्रकट भए पनि स्वीकार्य नहुने एमालेले औँल्याएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले सर्वोच्चको पछिल्लो रवैया निर्वाचन भाँड्न सहयोगी हुने खालको रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश स्वीकार्य नहुने भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएर असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यस्तोमा, दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले निर्णय गरिसकेको मुद्दामा एकल इजलासले अर्को आदेश’ दिनुको नियतबारे बैठकमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

अदालत नियतवश निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको आशंका उब्जेको एमाले केन्द्रीय कमिटीका सचिव प्रदीप ज्ञावालीले बताए ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ–