केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, १ कात्तिक ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फरक फरक मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिटप्रति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला गरेको छ ।
आजको यो फैसला अनुसार मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मतपत्रका कारण सार्न नपर्ने देखिएको छ ।
अदालतको आदेशमा यस्तो भनिएको छ–
‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मतपत्र’ मिति २०७४-७-१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुबै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक तर्फको भने मतपत्र छपाई कार्य सुरु भइरहेको हुँदा यसबारे बोलिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि एउटै मतपत्र हुँदा मतदाता झुक्किने भन्दै फरक मतपत्रको मागसहित राजपाका नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार अन्तिम सुनाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।
नेता शुक्लाले फरक मतपत्र हुनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फका बन्द सूची बुझाउने पनि समय कार्तिक ५ बाट सार्नुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए । उनले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत फैसलाको पूर्ण पाठ :
प्रतिक्रिया