केन्द्रविन्दु सम्वाददाता । काठमाडौँ, २८ असोज । 

चुनाब नजिकिंदै जाँदा राजनीति माहोल थप पेचिलो बन्दै गएको छ । शुक्रबार मात्र ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ताधारी माओबादीदेखि शितलनिबाससम्मको चौघेरामा फसेका छन् ।

निर्बाचन आचारसंहिता लागु भैसकेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेर एतिहासिक रेकर्ड (६४ सदस्यीय) कायम गरेपछि सर्वसाधारणबाट समेत चर्को आलोचना भैरहेको छ । राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराएपछि शनिबार बिहान बसेको सत्ताधारी माओबादी केन्द्रको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र  सरकारमा सहभागि मन्त्रीलाई पनि फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास लाजिम्पाटमा आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने तथा संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्वका साथ सरकार गठन भएको ठहर गर्दै सो कार्यभारबाट विमुख हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा निर्वाचनको संघारमा नै प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

माओबादीको यस्तो निर्णयले प्रधानमन्त्री देउवालाई थप सकस परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बिस्तारपछि शपथग्रहण कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति बिध्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाए पनि उक्त पत्र अझै दर्ता नभएको बुझिएको छ ।  निर्बाचन आचारसंहिता बिपरित मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएकाले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने बिषयमा अहिले राष्ट्रपति र निर्बाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बीच छलफल भैरहेको छ । 

रुपान्तरित व्यबस्थापिका संसदको म्याद पनि आजै सकिंदै छ । आज राती १२ बजे संसदको म्याद सकिने र सांसदहरु भूपू सांसदमा परिणत हुने भएकाले आजै नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथग्रहण गराउनुपर्ने हुन्छ । किनकी गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न पाइदैन । यदि आज शपथग्रहण हुन् नसके नवनियुक्त मन्त्रीहरुको पद स्वत खारेज हुनेछ ।

यावत घटनाक्रमले प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति सर्ने हुन् कि भन्ने आशंका थप बढेको छ । स्मरण होस् छिमेकी मुलुक भारत र अमेरिकाले चुनाब सार्न यस अघि नै अनुरोध गरिसकेको छ ।