काठमाडौं २८ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार प्रस्ताव गरेका ४ जना मन्त्रीको पद धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ । रुपान्तरित ब्यबस्थापिका संसदको म्याद आज राती १२ बजेसम्म मात्र रहेकाले नवनियुक्त मन्त्रीहरुको पद धरापमा परेको हो ।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा ६ अनुसार मन्त्री नियुक्त हुनका लागि व्यवस्थापिका संसदका सदस्य हुनु अनिवार्य छ । संसदको म्याद सकिएमा सांसदहरु भूपू हुने भएकाले गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न पाइदैन । त्यसैले नियुक्त भएका मन्त्रीकोहरुले आफ्नो पद जोगाउन आज मध्यरातसम्ममा पद तथा शपथ ग्रहण गरिसक्नु पर्नेछ । 

तर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार निर्बाचन आचारसंहिता बिपरित भएको भन्दै निर्बाचन आयोगले बिरोध गरिरहेको छ । निर्बाचन आयोग मात्र होइन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समेत असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हिजो नै शितलनिबासमा पत्र पठाएर शपथग्रहणको लागि अनुरोध गरिएको भए पनि उक्त पत्र दर्ता भएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले यस बिषयमा आज दिउसो कानुन ब्यबसायीहरुसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचन आयोग र कानुन ब्यबसायीहरुसँग परामर्श गरेर मात्र सपथको कार्यक्रम मिलाउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कमल थापा सहित, जयन्त चन्द, दीलनाथ गिरी र विक्रम थापालाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तै अन्य चार जना कुन्तीकुमारी शाही, भाष्कर भद्रा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराईलाई राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गरिएको छ।