केन्द्रविन्दु सम्बाददाता
काठमाडौँ, २० असोज । ब्यबस्थापिका संसदको म्याद १५ दिन मात्र बाँकी रहंदा आज एकैपटक २ प्रतिवेदनसहित १९ प्रस्ताव पेश हुदैछ । संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार संविधान जारी गरेको संविधान सभा नै रुपान्तरित संसद बनेको थियो ।
धारा २९६ अनुसार संविधानसभा संविधान जारीपछि स्वत व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण हुने र त्यसको आयु २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म व्यवस्था गरेको छ । तर सोहि धाराको उपधारा २ अनुसार यस रुपान्तरित संसदको कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने मितिको अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने छ ।
निर्बाचन आयोगले पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनको लागि कार्तिक ५ गते मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्बाचन कार्यक्रम सार्बजनिक गरिसकेको छ । यस हिसाबमा यस संसदको म्याद कार्तिक ४ गतेसम्म अर्थात् अब १५ दिन मात्र बाँकि छ ।
संसदले यस छोटो अवधिमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिधेयक, राष्ट्रिय सभा निर्बाचनको बिधेयक लगायतका महत्वपूर्ण बिधेयक पारित गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो छ आजको कार्यसूचि
प्रतिवेदन पेश
१. विकास समितिका मा० सभापति श्री रविन्द्र अधिकारीले “विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४” पेश गर्नुहुने ।
२. विधायन समितिका मा० सभापति श्री गंगा चौधरी (सत्गौवा)ले “विधायन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४” पेश गर्नुहुने ।
व्यवस्थापन कार्य
३. मा० स्वास्थ्य मन्त्री श्री गिरिराजमणि पोखरेलले “राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
४. मा० अर्थ मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले :–
(क) “अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ख) “अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ग) “अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(घ) “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
५. मा० गृह मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले “राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
६. “राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४” माथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने ।
७. मा० गृह मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले “राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
८. मा० गृह मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
९. “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, २०७४” माथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने ।
१०. मा० गृह मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
११. मा० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री यज्ञबहादुर थापाले :–
(क) “विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ख) “प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ग) “विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(घ) “उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
१२. मा० सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री टेकबहादुर बस्नेतले :–
(क) “राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ख) “कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
१३. मा० महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री आशा कोइरालाले :–
(क) “महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ख) “राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
प्रतिक्रिया