काठमाडौँ, २७ साउन । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकको सुरुमै सांसदहरुले सरकारले सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय मागेर उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार तथा तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा रहेका सहकारीलाई सरकारले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

मुलुकभर ६० लाख सहकारी सदस्य रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान पु¥याएको र एक लाखलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको क्षेत्रलाई ध्यान नदिइएको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । 

सदनको बैठकको कार्यसूचीमा सहकारी ऐन प्रस्तुत भए पनि फिर्ता भएकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो । सांसद पशुपति चौलागाईंले सहकारी ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्न आग्रह  गरे । 

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको क्रममा नागरिकको सम्पत्तिमाथि सरकारले धावा बोलेको भन्दै सांसद विक्रमबहादुर थापाले आपत्ति जनाए  । उनले सडक किनारमा रहेका र सडक विस्तारमा परेका जनताको घर जग्गा लिनै पर्ने भए उचित मुआब्जा दिन र उनीहरुको हकअधिकार प्रदान गर्नका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली नागरिकले पाएको दुःख र ज्यादतिको समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए  । 

सांसद थापाले नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा समेत भारत सरकारसँग प्रष्ट कुरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद प्रेम सुवालले बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तत्काल बजेट परिचालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद अशोककुमार मण्डलले तराई– मधेसका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे   सांसद डिम्पलकुमारी झाले सप्तरीको दर्जनाँै बस्ती डुबानमा परे पनि सरकारी निकायले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन कुनै पहल नगरेकोमा गुनासो व्यक्त गर्दै मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको दुरावस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद श्रीप्रसाद जगेबुले पाँचथरको विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । सांसद तारिणीदत्त चटौतले आमरण अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीले उठाउनुभएको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

सांसद चुडामणि विक जंगलीले फेवातालले चर्चेका जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको भए पनि अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको बताउँदै नेपालको गहनाका रुपमा रहेको फेवाताललाई संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न र पर्यटकीय क्षेत्रको अतिक्रमणलाई हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण  गराए । रासस