काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न संसद्को ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा पेस भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’ले ८५ घन्टा लगाएर विधेयकलाई पूर्णता दिई फुल समितिमा बिहीबार पेस भएको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तत्काल संसद्बाट पास गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर १८ औँ दिनदेखि डा. केसी अनशनमा छन् भने उनको मुख्य माग रहेको विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको र तत्काल विधेयक पास गर्नुपर्ने दबाब समितिलाई परे पनि सदस्यहरूले विधेयकमाथि छलफल नभएको भन्दै विरोध गरेपछि फुल समितिबाट पास हुन सकेन । समिति सभापति रञ्जु झाले केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक विधेयक पास गराउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’को लामो छलफल र गहन अध्ययनबाट विधेयक आएको छ । केसीले विधेयक तत्काल पास गराउनुपर्ने माग राखेकाले हामीले समितिबाट पास गरेर संसद्मा लैजाउँ,’ सभापति झाले भनिन् । उनले केसीको दुर्घटनाको कारण समिति बन्न नहुने बताइन् । तर, पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने सभापति झाको तयारीमा बहुमत सदस्यले अहसमति जनाएपछि विधेयक पास हुन नसकेको समिति सदस्य सुजाता परियारले बताइन् । संसदहरूले अध्ययन गरेर मात्रै पास गर्ने बताएपछि बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

के भने सदस्यहरूले 
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सदस्य रुक्मिणी चौधरीले कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन एकै घन्टामा पास गर्दा त्यसको स्वरूप कस्तो बन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न नदिई पास गराउने प्रयास भएको भन्दै चौधरीले आपत्तिसमेत जनाइन् । सदस्य सुजाता परियारले विधेयक अध्ययन गर्न समय चाहिने भन्दै कार्यदलले पेस गरेको विधेयकले डा. केसीको अनशन अन्त्य नहुने देखिएकाले हतारमा विधेयक पास गर्न नहुने बताइन् । ‘यो अति नै महत्वपूर्ण विधेयक हो,’ उनले भनिन्, ‘यसै विषयलाई लिएर डा. केसी अनसनमा छन् । पूर्ण समितिमा अध्ययनविना जबर्जस्ती पास गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले व्यापक छलफलबाट मात्रै पास गर्नुपर्छ ।’ सदस्य टिएल चौधरीले विवादित रूपमा देखिएको विधेयक सदस्यहरूको छलफलविना तुरुन्त पास गर्न नहुने बताए । ‘कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ, तर हतारमा पास गरेर हामी पनि विभाजित बन्ने काम गर्नुहुँदैन,’ चौधरीले भने ।

कार्यदलको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन एनएमएको चेतावनी 
नेपाल चिकित्सक संघले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित कार्यदलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । कार्यदलले पेस गरेको विधेयक केसीका माग सम्बोधन गर्नेभन्दा थप बल्झाउने किसिमबाट आएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता २४ घन्टाभित्र सम्बोधन गरी जीवन रक्षा गर्न माग गरेका छन् ।

सम्बन्धन दिने कुरा मान्य छैन 
डा. अभिषेकराज सिंह, केसीपक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य 
हामीले ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’ले फुल समितिलाई बुझाएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७३’ को पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौँ । के–के विषय संशोधन भएर आएका छन्, नयाँ के–के थपियो त्यसबारे आधिकारिक जानकारी नभई धेरै बोल्न मिल्दैन । काठमाडौंमा दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, तर आसयपत्र लिएका र पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सम्बन्धन दिने भन्ने आएको छ । त्यो माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनविपरीत हो । यसलाई स्विकार्न सकिँदैन । उनले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा केसीको मागविपरीत भएकाले यसका विरुद्धमा चाँडै छलफल गरी नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि आउने स्पष्ट पारे ।

डा. केसीको स्वास्थ्य 
‘आज (बिहीबार) शिक्षण अस्पतालका निर्देशकलाई बोलाएर मैले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएकी थिएँ । केसीको स्वास्थ्य अहिले गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । मुटुको धड्कन ७० देखि ८० हुनुपर्नेमा २ सयभन्दा बढी पुगेको छ । किड्नीमा पनि समस्या देखिएको छ । रगतमा समस्या छ । यस्तो अवस्थाले कुनै पनि वेला अपांगता हुन सक्छ । त्यसैले उहाँको जीवन रक्षाका लागि समितिसँग आग्रह गर्दछु ।’

(स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीले बिहीबार संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा दिएको जानकारी ।)

यसरी फेरि बढ्यो विमति

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति हटाउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी लगातार चारपटकसम्म अनशन बसेपछि १८ पुस ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

माथेमा आयोगले १४ असार ०७२ मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार कानुन बनाउन सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला उपाध्यक्ष रहेको विधेयक मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएभन्दा पनि अझ कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ भने लचिलो हुनुपर्ने केही सांसदको भनाइ छ । सो विधेयक अहिले संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा छ ।

सहमति खोज्न समितिले संसदीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले विधेयकलाई लचिलो बनाउँदै यसअघि आसयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, डा. केसी आसयपत्र लिएका कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा छन् ।

विधेयकले एक जिल्लामा एउटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नदिने भनेकोमा संशोधनले जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा एकभन्दा बढी कलेज खोल्न दिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसमा पनि डा. केसीको आपत्ति छ । यसरी सहमति खोज्न तयार पारिएको विधेयकले विमति बढाएको छ ।

 विधेयकको मस्यौदा र कार्यदलको संशोधन

विधेयकको दफा १३ 
-विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।

कार्यदलको संशोधन

-जनसंख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्यायसमेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्याएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्नेछैन ।

-ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आसयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई यस ऐनबमोजिम सम्बन्धन दिन बाधा पर्नेछैन ।

विधेयकको दफा १८

-लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाको संलग्नतामा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

-विद्यार्थीहरूबाट लिइने कुल शुल्कको आधा पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ ।

-स्नातकोत्तरतर्फ सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) मा नेपाली विद्यार्थीलाई शुल्क लिइनेछैन र त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ ।

-विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

कार्यदलको संशोधन
विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिनु पर्नेछ ।

विधेयकको दफा ३८
निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपश्चात् नेपाल सरकारले खटाएका ठाउँमा कम्तीमातीन वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ ।

कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरे सरहको रकम र सोको सयकडा दशले हुने ब्याज समेत जोडी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

कार्यदलको संशोधन
नेपाल सरकारले खाटएको तीन वर्ष भन्ने शब्दको सट्टा नेपाल सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा तीन वर्ष र दुर्गम ठाउमा दुई वर्ष खटिनुपर्ने

विधेयकको दफा ४६
नेपाल सरकारले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सक्नेःयस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि शिक्षण संस्था नभएका प्रदेशमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न नेपाल सरकारले कम्तीमा एक एक ओटा शिक्षण संस्था संचालन गर्न सक्नेछ ।

कार्यदलको संशोधन
नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठन नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो एन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्रमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकको दफा ४८
नेपाल सरकारसँग सम्पर्कःआयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।

कार्यदलको संशोधन
सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफु खटिएको अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, ब्यवसाय वा रोजगारी गर्नुहुदैन । त्यसरी काम गर्ने चिकित्सकलाई निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाहि हुनेछ ।