केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, २६ साउन ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको एउटा रिट खारेज भएप्छि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट बिहीबार खारेज भएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

सरकारले केही समयअघि तराई र मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । रिट परेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए भने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।