केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, २६ साउन ।

अर्थविद् तथा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सुशासन कायम हुनेगरी स्थानीय तहको ऐन, कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

खनालले स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि कानुनमै किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको छलफल कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई कुन रूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा विधेयकले कुनै चासो नदिएको उल्लेख गरे ।

खनालले स्थानीय तहलाई अन्योलमा राख्ने काम नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

खनालले स्थानीय तह अब मुलुकको शासन सत्ताको केन्द्र भागमा रहेकोे स्मरण गराउँदै सोही अनुसारको व्यवहार केन्द्र र प्रदेश सभाबाट हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।