केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं,२० साउन ।

नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै मधेसका अलग ६ पार्टीहरुबीच एकिकरणपछि बनेको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको पहिलो पदाधिकारी बैठकमै नेतृत्वको कडा आलोचना भएको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले पार्टीका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा नेता–कार्यकर्तालाई कुनै भूमिका नदिएको भन्दै उनीहरुले कडा विरोध गरे । अध्यक्ष मण्डलमै अधिकार सीमित गरेर बनाइएको विधान संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरे ।

बुधबारबाट बबरमहलस्थित नेपाल निजामती कर्मचारी मञ्चको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा चुनावमा भाग नलिने सोच बनाउनु मुर्खता सिवाय अरु केही नहुने भन्दै नेतृत्वलाई चुनावी अभियानमा लाग्न सचेत गराए । संविधान संशोधनका लागि समेत गतिलो पहल गर्न उनीहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पार्टी महासचिव उमाकान्त झाले देशको संविधान मात्रै नभएर पार्टीको विधान पनि फेर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले पार्टीमा अध्यक्ष मण्डलले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ । यस्तो विधानको हरेक दफा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

शीर्ष नेताको बहिष्कार
उपाध्यक्ष हृदयस त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र महामन्त्री बृजकुमार गुप्ताले बैठक बहिस्कार गरे । उनीहरुको बहिष्कारलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । बुधबार अनुपस्थित भएका राजकिशोर यादव भने बिहीबारको बैठकमा सहभागि भएका थिए । उपाध्यक्ष त्रिपाठी, शुक्ला र महामन्त्री गुप्ता मधेसी जनताको भावनाको कदर गर्दै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । उनीमाथि गत असार १४ गते भएको दोस्रो चरणको चुनावमा पार्टी नीति विपरीत स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी दिनका लागि उक्साएको आरोप छ ।
रोचक कुरा के छ भने पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेका त्रिपाठी आफैं यसअघि पदाधिकारी बैठक नबोलाएको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए ।

नेतृत्व काठमाडौं केन्द्रित
बैठकमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले नेतृत्व काठमाडौं केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनीहरुले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीको बैठक मधेसमै गर्न माग गरे । ‘शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमै बस्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई समस्या नहोला । तर मधेसबाट आउने नेता–कार्यकर्तालाई होटलमा बस्न र आउन–जानको समस्या हुन्छ । त्यसैले पदाधिकारी बैठक मधेसमै गर्नुपर्छ । केन्द्रीय कार्यालय पनि मधेसमै सारौं’ बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेता रितेश सिंहले भने ।

नेता रमन पाण्डेले लिखित धारणा राख्दै कुनै हालतमा काठमाडौंबाट कार्यालय मधेसमा सार्नुपर्ने बताए । ‘मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने तर सधैं काठमाडौंमै बस्ने । यसरी कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ मधेसी जनताको भावना ?’ उनको प्रश्न थियो ।

अधिकांश पदाधिकारीहरुले यसरी नै नेतृत्व काठमाडौंमुखी भइरहेमा राजपाले छाडेको स्पेस उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीले लिने भविष्यवाणी गरे ।
१ सय ३३ जना पदाधिकारी रहेको राजपाको पहिलो पदाधिकारी बैठकमा ९७ जनामात्रै उपस्थित भएको राजपा महासचिव केशव झाले जानकारी दिएका छन् ।

चुनाव अपरिहार्य
पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा भाग नलिएर पार्टीले गल्ति गरेको पदाधिकारीहरुको आरोप छ । केशव झा, जंगीलाल राय, सुरेन्द्र पटेल, रितेश सिंह, श्रीमन नारायण मिश्र लगायतले पहिलो दिनको बैठकमा कुनै पनि हालतमा असोज २ गते हुने निर्वाचमा भाग लिनुपर्ने बताए ।

दोस्रो दिन धारणा राख्ने ३१ सदस्यमध्ये २१ जनाले चुनावको पक्षमा बोले । अस्तित्व रक्षाका लागि पनि चुनावमा जानुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

पूर्व मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउन पहल गर्ने र प्रस्ताव फेल वा पास जे भएपनि च’नावमा जान भने तयार हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले निर्णय गरेर पुरा गर्नसक्ने मधेसका माग पुरा गराउनका लागि नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘विधेयक एक ठाउँमा छ । मधेसका अन्य माग अर्का ठाउँमा छन् । सरकारले पुरा गर्न सक्ने माग पहिला पुरा गराउनुप¥यो । त्यही कुराको जस लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

अजय गुप्ता, गजाधर यादव, डाक्टर सुरेन्द्र तिवारी काजिमान लोप्चन लगायतका नेताहरुले संविधान संशोधन पारित नभए चुनावमा भाग नलिने रणनीति गलत भएको बताए । उनीहरुले निर्वाचनबाट भाग्न नहुने बताए । राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिए त्यसको फाइदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छेदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले लिने भएका कारण अस्वित्व रक्षाका लागि पनि चुनावमा जानुपर्ने अधिकांश पदाधिकारीको धारणा छ ।

राजपाको अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्यमध्ये महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव संविधान संशोधन विधेयक पास नभएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पक्षमा छन् । महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारीसहित बहुसंख्यक पदाधिकारी कुनै हालतमा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

राजपाको पदाधिकारी बैठक शुक्रबार सकिँदैछ । पार्टी स्रोतका अनुसार पदाधिकारी बैठकले आगामी साउन २२ गतेबाट हुने केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्नेछ ।