केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, १७ साउन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतले आयोगका सुझाव कार्यान्वय नहुनु तथा खरिद विक्रि जस्ता सामान्य विषयलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने लगायत प्रवृति कायम रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नआउने बताएकाछन् ।

व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सुसासन समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सम्बैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएको भन्दै आपत्ती समेत जनाए । स्थापना काल देखि आयोगले पाएको भ्रष्टाचार र अनुचित काम गर्ने माथि अध्ययन अनुसन्धान र मुद्धा चलाउने अधिकार कटौति गर्दै भ्रष्टाचारजन्य काममा मात्रै सिमित पारिएको भन्दै उनले त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गरे ।

भ्रष्ट्राचार रहित मुलुकको सपना साकार पार्नका लागि आयोगलाई अनुचित काम हेर्ने अधिकार सहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका बाहेक निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले खरिद बिक्रि जस्तो सामान्य विषय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै काम पन्छाउने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उद्घोष गरे ।
।
प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संबैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानआकर्षण गराए । उनले हरेक बर्ष आयोगले एउटै सुझाव सरकारलाई दिईरहने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद भएको बताए ।

आयोगले २०७३/७४ सालको प्रतिवेदनमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम भन्दै ४४ वटा सुझाव दिएको थियो । ०७३ ÷७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरी मध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फच्र्यौट भएका छन् । आयोगले घुससम्बन्धी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैह् कानुनी सम्पती आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी, राजश्व चुहावट लगायत विषयका १ सय ५४ वटा मुद्धा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा गएको अधिकार सहितको स्रोत साधन परिचालनमा सावधानी अपनाउन पनि सुझाव दिए ।

समितिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त लगायत अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।