केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, ८ साउन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा चुनाव भएको चितवनको भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यातिएको सम्बन्धी पटक पटक सर्दै आएको मुद्दाको आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएको छ।

सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा अगाडि बढेको हो।

भरतपुरमा मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिहरूले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि मतगणना स्थगित भएको थियो।

घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन पुन मतगणनाको माग गर्दै भरतपुर–१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए।

भरतपुरमा सुरूदेखि नै निर्वाचन आयोग सत्ताको प्रभावमा परी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन लागिपरेको रिटमा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने र सत्ताको दबाबमा पर्ने भएकाले विपक्षी दलका उम्मेदवारको सुरक्षा नहुने रिटमा दाबी गरिएको छ।

पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवादपछि निर्वाचन आयोगको बैठकले पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन् । त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।