केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, ८ साउन ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं उपत्यकाको सडक व्यवस्थित बनाउन कानूनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर उपत्यकाको सडक आयोजना निर्माणको काम संचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । सडक, ढल, खानेपानी, विद्युतलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । समितिले काठमाडौं उपत्यकाको सडक निर्माणको कामलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा निर्माण हुने सडकको मापदण्ड बनाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिले सडक आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न भए/नभएको अनुगमन गरी १५/१५ दिनमा त्यसको प्रगति विवरण समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । उपत्यकाको सडक आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति उपाध्यायले बताए ।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले काठमाडौं उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति अभाव भएको स्पष्ट पारे । सडकको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यक देखिएको स्पष्टीकरण पनि उनले दिए । सचिव घिमिरेले सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि कामले गति लिन नसकेको अनभूति भएपछि आधा रातमा समेत आफू अनुगमनको काममा निस्कनु परेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले काठमाडौं उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनका लागि आफूले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत आवश्यक राय सुझाव लिँदै आएको पनि स्मरण गराए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण काठमाडौं उपत्यकाको सडकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको आरोप लगाएका थिए ।