दिवस गुरागाईं । ४ साउन, काठमाडौं ।

२४ जेठमा बनेको देउवा सरकार डेढ महिनासम्म विस्तार हुन सकेको छैन । किन हुन सकेको छैन ? यसका धेरै कारणहरु छन् । ती मध्येको पहिलो कारण हुन् – नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ।

रामचन्द्रले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथ ग्रहण कार्यक्रम नै झण्डै बहिष्कार गरेका थिए । अन्तिम अवस्थामा “चित्त बुझाउँछु” भनेर स्वयं देउवाले टेलिफोन गरेपछि उनले बहिष्कार कार्यक्रम फिर्ता लिएको चर्चा अझै ताजा छ ।

“चित्त बुझाउँछु” भन्ने दुई शब्द यतिवेला प्रधानमन्त्री देउवाकालागी भारी परिरहेको छ । यसैका कारण उनले २३ मन्त्रालयको भारी बिसाउन पाएका छैनन् । ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै टाउकोमा छन् । यही कारण मन्त्रालयका काम अलपत्र छन् ।

रामचन्द्र पौडेलको माग हो, नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने मन्त्रालय मध्ये ४० प्रतिसत आफ्नो समूहलाई दिनै पर्ने । के रामचन्द्रलाई ४० प्रतिसत मन्त्रालय दिन सक्लान् देउवाले ? यतिमात्र होइन, सरकार र पार्टीका हरेक निर्णयमा आफूहरुको राय लिन आवश्यक रहेको पनि उनले भनाइ रहँदै आएको छ । रामचन्द्र पक्षको चित्त बुझाउन सकेनन् भने ? के हुन्छ संभावित एक्सन ?

नेपाली कांग्रेसमा अरु दुई नामले समेत देउवाको टाउको दुखाउँछन् । ती नाम हुन् खुमबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौला । यी दुवै नेता यतिवेला मन्त्री मण्डलमा आफ्नो समूहको भागबण्डा मागिरहेका छन् ।

त्यसैगरी प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” पनि देउवालाई टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेका छन् । मूख्य–मूख्य ९ मन्त्रालय पाउनु पर्ने, नियुक्तिहरुमा उचित भागबण्डा पाउनु पर्ने र सरकारलाई पूर्ण रुपमा सल्लाहमा सञ्चालन गर्नु पर्ने अडानका कारण देउवा र प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ । प्रचण्डले पार्टीको जारी बिस्तारित बैठकमा देउवाको खिल्ली उडाएर आफ्नो असंतुष्टि सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक तलाउमा नयाँ तरंग सृजना भएको छ ।

माओवादी बिस्तारित बैठकमा प्रचण्डले गुनासो शैलीमा भारी कुरा गरेका थिए । “देउवाजी सरकार बिस्तारमा आलटाल गरिरहनु भएको छ । यस्तै हो भने धेरै समय कुर्न सकिदैन ।” विचार बहस नगर्ने, अँ–अँ भन्ने तर केही नगर्ने भन्दै देउवाका आनिवानी पनि प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रचण्डले घुमउरो शैलीमा के धावा बोलेका थिए, देउवाले ९ शक्तिशाली मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमती गरेको चर्चा सुरु भएको छ । प्रचण्डका बाँकी माग देउवाले कसरी संबोधन गर्दै जाने हुन् आउँदा दिनले वताउँदै जाने छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओली पनि सरकारकालागी खतराका घण्टी हुन् । कांग्रेस बाहेकका दलहरु माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राजपासँग नजिकिदै सरकार विरुद्धमा उकास्ने र आफैं सरकार बनाउने वातावरण सृजना गर्ने उनको धर्म जस्तै बनेको छ । किनपनि भने उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जो हुन् । गत सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई साझेदारीकोलागी सार्वजनिक प्रस्ताव गरेको कुरा सवैमा विदीतै छ ।

अर्का सत्ता साझेदार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार समेत हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय मागेर सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिन थालेका छन् । अहिले उनी उपप्रधानमन्त्री वाहेक नै ४ मन्त्रालयको बार्गेनिङमा छन् । सरकारमा उनको बिकल्प खोज्न धेरै सजिलो पनि छैन ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा पनि सरकारमा हामफाल्न ठिक्क परेर बसेका छन् । तर उनको अडान धेरै ठूलो छ । उनी उपप्रधानमन्त्री सहित ५ मन्त्री पाउनु पर्ने अडानमा छन् । देउवा सरकारका ब्याकअपका रुपमा रहेको राप्रपा मधेसी दलहरुको बिकल्प हो ।

सरकारमा रहेका दलहरु र आफ्नै पार्टीको गुटका नेताहरुले मन्त्रिमण्डलमा मागेको भागबण्डाको संख्या सुनेर पनि देउवालाई अफ्टेरो परेको छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेसले १३ मन्त्रालय पाएको खण्डमा रामचन्द्र पौडेल समूहलाई ५ मन्त्रालय, खुमबहादुर र कृष्ण सिटौलालाई २–२ मन्त्रालय दिनु पर्ने हुन्छ । यतिगर्दा ९ मन्त्रालय सकिन्छ । बाँकी हुन्छ, ४ मन्त्रालय । अर्थात देउवा समूहलाई मात्र ४ मन्त्रालय बाँकी ।

अन्य साना दलको दावी पनि त्यस्तै छ । राप्रपा उपप्रधानमन्त्री सहित ५, संघीय फोरम उपप्रधान सहित ४, फोरम लोकतान्त्रिक उपप्रधान सहित ४ मन्त्रालयको दावी सार्वजनिक भइसकेको छ । राजपा सरकारमा आयो भने के दिने ? आदि प्रश्नले देउवालाई सताउनु स्वभाविक छ ।

यी हुन् ५ खतरा
१.

रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ नेता – नेपाली कांग्रेस
– भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गर्ने मन्त्रालय मध्ये ४० प्रतिसत आफ्नो समूहलाई चाहिन्छ भन्ने अडानमा छन् पौडेल । र, हरेक नियुक्ति र रणनीतिमा पनि सम्मानजनक सहागिताको माग गर्दै आएका छन् ।

२.

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”, अध्यक्ष – माओवादी केन्द्र
– मूख्य–मूख्य ९ मन्त्रालय पाउनु पर्ने, नियुक्तिहरुमा उचित भागबण्डा पाउनु पर्ने र सरकारलाई पूर्ण सल्लाहमा मात्र सञ्चालन गर्नु पर्ने अडानमा छन् प्रचण्ड । सरकारका हरेक नियुक्तिमा समेत सम्मानजनक भागबण्डा मागेका छन् उनले ।

३.

केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष – एमाले
– कांग्रेस बाहेकका दलहरु माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राजपासँग नजिकिदै सरकार विरुद्धमा उकास्ने र भड्काउने गर्दै आएकाछन् । सरकारमा बसेर चुनाव गराउँदा अझ मनोबल उक्सिने सोचका साथ जतिसक्दो चाँडो सरकारको नेतृत्व लिने सुरमा छन् उनी । उनले भनिपनि सकेका छन् –“मंसिरदेखि देशमा खाल्टाखुल्टी र कांग्रेस–माओवादी सकिनेछन् ।”

४.

विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष – फोरम लोकतान्त्रिक
हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय मागेर सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिन थालेकाले । अहिले उनी उपप्रधानमन्त्री वाहेक नै ४ मन्त्रालयको बार्गेनिङमा छन् । माओवादी केन्द्रभन्दा ६ गुना कम सांसद रहेको फोरम लोकतान्त्रिकको यस्तो मागले ब्यवस्थापनमा असजिलो हुने निश्चित छ ।

५.

कमल थापा, अध्यक्ष – राप्रपा
उपप्रधानमन्त्री सहित ५ मन्त्री पाउनु पर्ने अडानमा छन् । फाइदाकालागी जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्ने कमल थापा भर भएका नेता होइनन् । तर उनलाई ब्याकअपकालागी भने सरकारले राख्नै पर्छ ।