काठमाडौं, १३ असार । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले कर फछ्र्यौटको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार आर्थिक पत्रकार मञ्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा.महतले कर फछ्र्यौट विवादलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने जोड दिए।

महतले कर फछ्र्यौट आयोग आफै‌ं संवैधानिक आयोग भएकोले सरकारले बाहेक अरु कुनै निकायले आयोगमाथि छानबिन गर्न नपाउने स्पष्ट पारे। उनले भने,‘कर फछ्र्यौट आयोगले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले चुनौती दिन मिल्दैन, त्यसैले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन्।’

कर फछ्र्यौट आयोग अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले मापदण्ड अनुसार आयोगले काम गर्ने हो। कानूनी परिधिभित्र रहेर आयोगले र यसका पदाधिकारीहरुले काम गरेका छन् कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने महतले बताए।

आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए। कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरिक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

महतले आयोगका पदाधिकारी सबैको बयान नलिई चुडामणी शर्मामाथि एकपक्षीय ढंगले कारबाही गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले भने,‘आयोगका सबै पदाधिकारीहरुको बयान लिनुपर्नेमा, त्यस्तो मौका नदिई आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई मात्रै हिरासतमा लिनु न्यायसंगत छैन्।’

त्यस्तै पूर्व कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष चण्डी श्रेष्ठले कर फछ्र्यौट आयोग समाधानको महत्वपूर्ण निकाय भएको दाबी गरे। उनले भने,‘यो आयोगले गरेका निर्णय उल्टिँदैनन्, करदाता र कर प्रतिनिधिबीच भएका विवादहरू बढाउनु उचित होईन, यसरी आयोग विवादमा तानीए लगत्तै सदनले त्यसको बारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने हो तर लिएको छैन्।’ श्रेष्ठले चुडामणि शर्मामाथि अख्तियारले गलत नियत राखेर यस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

उनले अघि भने,‘कानूनी हैसियतमा आयोगले सरकारको अनुमति नलिई अनुसन्धान गर्न पाउँदैन, यदि अख्तियारले सरकारको अनुमति नलिईकन आयोगका सदस्य सचिव शर्मामाथि अनुसन्धान थालेको हो भने गलत भयो, यो गर्न पाईदैन, यो त ऐन तथा कानूनको नै बर्खिलाप हुन्छ, यो केशमा शर्मामाथि कोही पनि बोल्नुभएन, नेताहरु परेको भए तुरुन्त शीर्ष नेताहरु बोल्थे, तर शर्माजी पर्दा यहाँ कोही पनि शीर्ष नेताहरु बोल्नुभएन।’

उनले आयोगका सदस्य सचिव भन्दा अध्यक्ष मुख्य दोषी हुने भएकोले सदस्यसचिवमाथि मात्रै एकलौटी ढंगले अनुशन्धान तथा कारबाही गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारे।

त्यस्तै उनले कर फछ्र्यौट आवश्यक हुने बताउँदै भने,‘यसलाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन, २०५८ ऐनको दफा १४ अनुसार आयोगले गरेको निर्णय पुर्नविचार मात्रै हुन्छ, त्यो पनि सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा, अर्कोतर्फ सर्र्वोच्चले त्यसको पुर्नबिचार गर्न पाउँछ, अदालतले पनि त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्दैन्।’

कार्यक्रमका आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक अरबिन्दकुमार श्रेष्ठले नेपालमा कर फस्र्यौट आयोगको आवश्यकता नहने बताएका छन् । आवश्यकता परेको बेला गठन गर्नुपर्ने त्यसको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताउदै भने,‘हाम्रो देशमा थुप्रै आयोग बनेका छन्, विवादमा ल्याउने काम गरिन्छ, कर अधिकृत र करदाताबीचको सम्बन्धभन्दा बाहिर रहेर आयोगले कुनै काम गर्न नपाउने उनले बताए।