केन्द्रबिन्दु संवाददाता । २५ असार, काठमाडौं ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायको संस्थागत सुधारका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री शर्माले बजेट न्यून रहेकाले स्थानीय प्रशासन, कारगार र अध्यागमन विभागको सुधार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे । आईतबार व्यवस्थापिका संसदमा विनियोजन विधेयकबारे सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संघीय ढाँचा अनुसार गृह मन्त्रालयको संस्थागत सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई भने अघि बढाउन सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । गृहमन्त्री शर्माले संघीय ढाँचा अनुसार विपद्, पूर्व विपद् र विपद्पछिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री शर्माले विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनहरुलाई तालिम दिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि बताए । उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कामलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराए ।

गृहमन्त्रीले जवाफको क्रममा नजानिदो पाराले समस्याहरु उजागर गरेपनि सांसदहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । जनार्दन शर्मा आश गरिएका गृहमन्त्रीमा पर्छन् ।

यस्ता छन् समस्याका चाँङ
१. स्थानीय प्रशासन, कारगार र अध्यागमन विभागको सुधार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ।
२. संघीय ढाँचा अनुसार गृह मन्त्रालयको संस्थागत सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको ।
३. संघीय ढाँचा अनुसार विपद्, पूर्व विपद् र विपद्पछिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।
४. राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कामलाई ब्यवहारले प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको ।

५. जुनसुकै योजनाकोलागी आवश्यक पर्ने बजेट पर्याप्त नभएको ।