नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनासम्ममा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकोमा देउवा यतिखेर आलोचनाको केन्द्रमा छन्। 

माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दलहरुको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवाको यसपटकको इनिङ भने देउवाको यसअघिका चार कार्यकालभन्दा खराबमा दर्ज भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा अचम्भित परेका छन्।

‘यसभन्दा अघि कहिल्यै उहाँलाई यस्तो सकस परेको थिएन, बरु सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै विरोध भएको थियो। तर, यसपटक उहाँलाई सबैलाई मिलाउनुपर्ने भएका कारण सकस भएको हुनसक्छ,’ पोखरेलले भने।

विश्लेषक पोखरेल देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस पर्नुमा मन्त्रालय भागबन्डा, मन्त्री आकांक्षी व्यवस्थापन र गठबन्धन सहयात्री दल माओवादी केन्द्र हाबी हुनु, गठबन्धनमा आन्तरिक किचलो, माधव नेपालको दैध चरित्रलगायतका कारण हुनसक्ने आँकलन गर्छन्।

मन्त्रालय भागबन्डामै उल्झन

२९ असारमा देउवाले चार मन्त्रीसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। त्यसबेला उनले आफ्नो दलबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाएका थिए।
त्यसपछि रिक्त बाँकी मन्त्रालय भागबन्डामा समस्या रहेकाले हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

विश्लेषकका अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरू मन्त्रीको आंकाक्षी रहेको र शीर्ष नेताहरूले उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखेकाले यो समस्या आएको हुनसक्ने बताउँछन्। 

तर, यता  देउवा भने विवादरहित ढंगले एक या दुई जनामात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाउने र सबैलाई मन्त्रीमै सीमित गर्ने सोचमा रहेकाले यसै विषयमा कुरा अड्किएको देउवानिकट स्रोतले जानकारी दियो।

‘यो चुनाव पनि गराउने सरकार भएकाले अहिलेका कमीकमजोरीले चुनावमा असर गर्ने हँुदा देउवा सोचविचार गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

यता कुन दलले कति मन्त्री लिने भन्नेबारे भद्र सहमति शीर्षनेताहरूको बैठकले नै तय गरिसकेको बुझिएको छ। जसअन्तर्गत कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले ८–८ तथा जसपा र माधव नेपाल समूहलाई नौ मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। तर, यदि माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नभए संख्या फेरबदल हुने स्रोतले जनायो।

मन्त्री आकांक्षी व्यवस्थापनमा असहज

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले पार्टीमा मन्त्री छनोट गर्न नसक्नु पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको कारण हुन सक्ने विश्लेषकको आँकलन छ। ९ साउनमा प्रचण्डको मन्त्री छनोटसम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति, कांग्रेसमा मन्त्रीकै कारण बढेको किचलो र जसपाले निरन्तर बैठकबाट पनि नाम दिन नसक्नुले आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न असहज भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल कांग्रेसका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् भने प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री छन्।

प्रमुख तीन सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने विषय नै टुंंगोमा पुग्न बाँकी रहेकाले मन्त्री टुंग्याउन केही समय लाग्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।

गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादी केन्द्र हाबी हुनु

गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र हाबी भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको विश्लेषकको तर्क छ। माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर नलगे गठबन्धनको अस्तित्तव नरहने र सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने डर कांग्रेस सभापति देउवालाई रहेकाले यो कठिनाइ भएको हुनसक्ने 
उनीहरु अनुमान गर्छन्।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल कांग्रेसका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् भने प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री छन्।

नआउनु सरकारमा आइयो अब राम्रो काम गरे जनताले फेरि ५ वर्षका लागि सत्ता सुम्पिन्छन् भन्ने लोभ कांग्रेसलाई छ।

‘अहिले नै गठबन्धनमा समस्या आए ओलीले पटकपटक गरेको संसद् विघटन प्रमाणित हुने र कांग्रेसलाई घाटा हुने हुँदा त्यो मूल्य चुकाउन कांग्रेस चाहँदैन,’ विश्लेषक भन्छन्।

गठबन्धनमा आन्तरिक किचलो

पछिल्लो समय गठबन्धनमै पनि समस्या देखिन थालेको छ। एमसीसी, संघीयतालगायत मुद्दाले गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ।

चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको सत्ता साझेदार पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीबारे गठबन्धनमा छलफल चलाए आफू गठबन्धनको साथ छाड्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ। त्यस्तै, उनी संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यता, कांग्रेस जसरी भए पनि एमसीसी टेबुल गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भने अहिले नै एमसीसीबारे कुरा नगर्न दबाब दिएका छन्।

माधव नेपालको द्वैध चरित्र

माधव नेपालले सरकारमा आउन समय मागेका कारण पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको केही दिनअघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएपछि असार २९ गते देउवाले सरकार प्रमुखको शपथ लिएका थिए।

पार्टी आदेशविपरीत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र संसद्मा देउवाको पक्षमा मतदान गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई समेत सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले फकाउन प्रयास गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। शर्माले यो महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र माधव नेपाल समूह पनि आउने दाबीसमेत गरेका छन्।

तर, नेपाल पक्षको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल पक्षका केही नेताहरूले भने आफू मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने र सरकारमा जानुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

२६ साउनमा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त्यस विषयमा आफ्नै नेताहरूको कटाक्षसमेत गरेका थिए।

उनले बैठकमै भनेका थिए,‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरा पार्टीका केही नेताहरू पाउला र खाउला भन्दै हिरिक्क भएर तपाईंको पछि लागेका छन्, बिन्ती छ मन्त्री बनाइदिनुस्, मेरो पार्टीमा केही घाटा भए म सहन्छु, प्लिज मन्त्री बनाइदिनुस्।’