सरकारले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। 

आजै राति १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सरकारले केही दिनमै अध्यादेश ल्याउने योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ।

संसद् चालु रहँदा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने हुँदा अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।

एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी नै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको नेपाल पक्षकै एक नेताले जानकारी दिएका छन्।

‘सरकारले आज–भोलिनै अध्यादेश ल्याउन सक्छ,’ ती नेताले भने।

अध्यादेशले दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्याको प्रावधान खुकुलो बनाउने छ।

एमालेभित्र बढ्दो आन्तिरिक झगडाले पार्टी एकता गर्नुभन्दा फुट्नु नै विकल्प हो भन्ने माधव पक्षका नेताहरू पुगेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ। 

अध्यादेशमार्फत् सोही प्रावधान खुकुलो बनाएमा ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत’ पुर्याए विभाजनका लागि पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ।

मओवादी केन्द्रका एक पूर्वमन्त्रीले केन्द्रबिन्दुलाई यसअघिनै माधव नेपालले चाहे आज–भोलि नै अध्यादेश आउने बताइसकेका छन्।

अधिवेशन अन्त्य र अध्यादेश ल्याउन लागेको सरकारी तयारीले  माधव नेपाल एमाले फुटाउन सहमत रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको बताइन्छ।