८ वैशाख २०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याए।

जतिबेला उनले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे हुने गरि प्रावधान राखेका थिए।

जबकि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भने दुबैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जसको चर्को विरोध भयो। संसदीय मात्रै नभइ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउन र अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप हालका सत्तामा रहेका दलहरूले लगाएका थिए।

तर, ठीक १५ महिनापछि तिनै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले २० प्रतिशत मात्रै दुईमध्ये एकमा पुगे विभाजन गर्न सक्ने गरि प्रावधान राखेको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भइसकेको एक मन्त्रीले बताए। यसअघि ओलीले ल्याएको अध्यादेश भने चर्को विरोधपछि फिर्ता भएको थियो।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो। ओलीले त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) लाई टुक्रा पार्न अध्यादेश ल्याएको थियो।

त्यसपछि ती दुई पार्टीबीच दुई दिनपछि अर्थात् १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भएको थियो। राजपा समूह दलविहीन भइसकेको छ।