प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले दल विभाजन गर्ने यसअघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिकरुपमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अब राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहोर्याउन नमिल्ने तर्क गरे। मंगलबार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरणसमेत राष्ट्रपतिलाई गराए। 

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विमाजन गर्ने जस्तो काम यसअघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि, सार्वजनिक रुपमा। जब सार्वजनिकरुपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अब केपी शर्मा ओली हुँदाखेरी चाहीँ जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाहीँ हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिक दलहरुसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु अतिआवश्यक हुन्छ । किनभने राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो। दलीय व्यवस्थामा दलहरुलाई टुटाउने, फुटाउने, शासनसत्ता लम्ब्याउने जस्ता कुराहरु घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिजहरु हुन्।’

नेता खरेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिए। उनले दल विभाजन गर्ने घोर अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग मागसमेत गरे। नेता खरेलले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दै ल्याएको सो अध्यादेश फिर्ता गराउन पहल गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। 

नेता खरेलले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरुले अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई राम्रो भन्न नमिल्ने पनि पटकपटक दोहोर्याए।