नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले संसद् र संविधान बचाउन बनेको भनिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले दल विभाजन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश दुष्कर्म र दुर्भाग्यपूर्णको प्रतिक रहेको जिकिर गरेका छन्।

उनले उक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन देउवा नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। नेता आचार्यले लोकतन्त्र, संविधान र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने सबै खाले प्रतिक्रियावादीहरूको उक्साहट र सहयोगमा उक्त अध्यादेश ल्याइएको हुँदा अध्यादेश असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको औंल्याएका छन्।

आज बिहान सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत उनले पार्टी विभाजन गर्ने गरी गरिएका सबै हस्ताक्षर फिर्ता लिन र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सांसदहरूलाई गरिएको कारवाही फिर्ता लिन अपिल गरेका छन्।

भीम आचार्यलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालनिकट नेता मानिन्छन्, उनले देउवाको उक्त कदमले संसद, संविधान र लोकतन्त्र नास गर्ने प्रतिगमनको संज्ञा पनि दिएका छन्।

उनले विभाजनले सबै न्यायप्रेमी जनतालाई दुःखित र प्रतिक्रियावादीहरूलाई खुसी पार्ने भन्दै एमाले विभाजन गर्न ल्याइएको प्रतिगामी अध्यादेशको विरोध गर्न र पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्न अपिल गरेका छन्।