सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा निवेदनको सुनुवाइका लागि पेसी चढेको छ।

यसअघि २६ जेठमा सरकारको नाममा जबरा नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू दीपक राई, सन्तोष भण्डारीलगायतले असंवैधानिकरूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ जेठको मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरिदिएकी थिइन्।

उनीहरूले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुन नसकेको दाबी गरेका थिए।