सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ। रिट तयार भएको र दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा लगिएको एक अधिवक्ताले केन्द्रविन्दुलाई बताए।

‘रिट लेखेर दर्ताको लागि सर्वोच्च पठाइएको छ र दर्ता भइसकेको छैन’, उनले भने, ‘आजै दर्ता भएन भने भोलि हुन्छ।’

रिटमार्फत् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको ती अधिवक्ताको भनाइ छ। सरकारले मंगलबार राति राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दै जारी गर्न पठाएको थियो।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आजै जारी गरेकी छिन्। २० प्रतिशतले दल फुटाउन सक्ने गरिको अध्यादेश सरकारले ल्याएपछि त्यसले नेकपा एमाले फुट्ने निश्चित भएको छ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल गठन गर्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि दलविहीन भएका महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अध्यादेश आएपछि खुसी छ। 

तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा, प्रदीप पौडेल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालगायतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। एमालेले कानुनी र राजनीतिक रूपमा कडा चुनौती दिने चेतावनी दिइसकेको छ।