प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संकटपूर्ण अवस्थामा रहँदा पार्टीका ५७ जना नेताहरूले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चार दिनको समयसीमा दिएका छन्।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष ओलीलाई उनीहरूले समयसीमा दिएका हुन्।

सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा दल छान्न ‘स्वतन्त्र’ रहनेसम्मको चेतावनी उनीहरूको छ।

पार्टीबाट अलग भएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको निवेदन दिएको अवस्था रहँदा अध्यक्ष ओलीलाई थप दबाब दिन उनीहरूले पार्टीबाट स्वतन्त्र हुने बताएको विश्लेषण गरिएको छ।

दबाब दिने माधवपक्षीय भनिएका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, योगेशकुमार भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुजी पन्त लगायत छन्।

पहिले ओलीसँग सँगै अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। तर, भदौ २ मा अलग हुँदा भने साथ दिएनन्।

अध्यक्ष ओली भने नेपाललाई दल दर्तामा बाधा पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसका लागि १४ सांसदलाई पदमुक्त गराउन र नेताहरू प्रेमबहादुर आले, गोपाल बमलगायतलाई पार्टीमा फर्काउन चाहेका छन्।

नेपालले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल दुबैमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।

यस्तै, नेता नेपाल पक्षलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्याउनेबारे सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ। २० प्रतिशत नपुगे नेपालको दल दर्ता हुँदैन। 

कार्यशैलीगत मतभेदका कारण नेकपा एमालेबाट ओली अलग्एिका हुन्। नेपाल, अलगिएसँगै ३१ वर्षमा एमाले तीनपटक विभाजन भएको छ।