नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरूद्धकाे मुद्दाकाे सुनुवाइ भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्शेर जबराकाे एकल इजलासमा रिटकाे सुनुवाइ भइरहेको हाे।

यसअघिका प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले  सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत घिसिङविरूद्ध १ भदौमा रिट हालेका थिए।

रिटमार्फत शाक्यले घिसिङलाई २४ साउनमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेकाे निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। चार बर्से कार्यकालका लागि नियुक्त भएकाले पदावधि नसकी हटाउनु गैरकानुनी भएको उनकाे जिकिर छ।

घिसिङले २७ साउनमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। उनी उज्यालो नेपाल अभियानका अभियन्ताकाे रूपमा चिनिन्छन्।

यसअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा दैनिक १८ घन्टासम्मकाे लाेडसेडिङ हटाएकाे, घाटामा रहेकाे प्राधिकरणकाे सञ्चित नाफा बढाएकाे, चुहावट नियन्त्रण गर्दै गएकाे भन्दै उनकाे तारिफ भएको थियाे।

सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गइररहेका बेला प्राधिकरणलाई  उकासेर देशलाई अँध्यारोमुक्त बनाएकाेमा उनकाे चर्चा हुने गरेकाे छ।

तर, २७ माघ २०७७ मा शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएपछि अप्रत्याशित रूपमा लाेडसेडिङ हुन थालेकाे र प्राधिकरणकाे नाफा घट्दै चुहावट भने बढेकाे थियाे।