सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्न गरेको निर्णयको कागजात मागेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९ औं बैठकको निर्णय पनि माग गरेको छ। 

घिसिङ २५ साउनमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। जबराको इजलासले शाक्यलाई पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने भन्दै गरेको निर्णय र शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।

भदौ १ गते शाक्य कुलमान कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएपछि सर्वोच्च पुगेका थिए। शाक्य हाल ऊर्जा मन्त्रालयकै जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य छन्।