सर्वोच्च अदालतले न्यायलयको विकृति विसङ्गति रोकथामसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले तयार गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै ध्यान दिनुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति, काज, पदस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने र  सरकारी वकिलका साथै बार, निजी कानून व्यवसायीको भूमिका उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन बुधबारदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ।