सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को  अधिवेशन बोलाउने गृहकार्य भइरहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा सरकार र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग साेमबार परामर्श गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत असार २९ गते नयाँ सरकार गठन भएपछि अघिल्लो सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशबाट जारी गरेको बजेटलाई आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ कार्यक्रम दिन अधिवेशन आह्वान गर्न लागिएको हो। संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन वा निस्क्रिय तुल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा साउन ३ गते आह्वान भएको अधिवेशन साउन ३२ गते अन्त्य भएको थियो। अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सदन समक्ष आर्थिक अध्यादेश, विनियोजित अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पेश गरेका हुन्। ती अध्यादेशबारे असोज ३ गतेभित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकाले संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि गृहकार्य भएको हो।
    
नेपाली कांग्रेस ससदीय दलका सचेतक पुष्पा भूूषालले विशेषगरी संसद् अधिवेशन व्यवस्थान, बजेट र अध्यादेशलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “संसद् तयारी, बजेट र अध्यादेशका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसगँ सहमति एवं सहकार्यकासाथ अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो।” 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अधिवेशनको मितिका सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गर्ने हुँदा बजेट, अध्यादेशलगायत विषयमा समान्य परामर्श भए पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए।