दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। 

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी सदस्यहरु महेश कुमार महरा, गंगा बेल्बासे, बिमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टै विधेयक बनाउने तर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अधिकांश कानुनहरु नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपुर्व बनेकाले ती कानुनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ ।
 

दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न वाधक वनेका कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको. जानकारी दिगो विकास विकास तथा सशासन समिति सभापति तारादेवी भट्टले दिइन् ।

सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३,प्रादेशिक विकास योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी सस्थान ऐन २०४६,नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत अधिकांश ऐनहरु दिगो विकासको अवधारणा अनुकुल छैनन् ।