कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले भाडाका घरबाट प्रशासनिक काम चलाउने गरेका छन्। 'सिंहदरबार गाउँमा आएको' चार वर्ष बित्दा पनि सिंहदरबारहरू भाडाका घरमा बस्दै आएका हुन्। 

कर्णालीका १० वटा जिल्लामध्ये कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका 'सिंहदरबारहरू' भाडाका घरबाट नै प्रशासनिक काम चलाउँदै आएका छन्। 

जाजरकोटका चेडागाड नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकाले भाडाको भवनबाट कार्यालय संचालन गर्दै आएका छन्। 

डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पाबुद्ध, काइके, छार्काताङ्सोङ र मुड्केचुला गाउँपालिका कार्यालय पनि भाडाका घरबाट संचालन हुँदै आएका छन्। 

हुम्लाका सातवटा स्थानीय तहमध्ये खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाहेक सिमकोट, अदानचुली, ताँजाकोट, चंखेली, सर्केगाड र नाम्खा गाउँपालिका भाडाका भवनमा बस्दै आएका छन्। 

दैलेखका नौमुले गाउँपालिका र आठबिस नगरपालिका पनि भाडाकै घरबाट संचालन हुँदै आएका छन्। 

कालीकोटका अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालयहरू भाडाका घरमा बस्ने गरेका छन्। जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिकाले पनि भाडाका घरमा बसेर कार्यालय संचालन गर्दै आएका छन्। 

नरहरिनाथ, महाबै, पलाता, रास्कोटलगायतका स्थानीय तहका भवन निर्माण सुरु गरे पनि आफ्नै भवनमा कार्यालय संचालन गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए। ‘साविकको कुमालगाउँ गाविसको भवनमा गाउँपालिकाले प्रशासनिक काम गरिरहेको भए पनि अन्य शाखा र स्टोर भाडाका घरमा राख्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको काम थालनी गरिएको छ तर बन्नका लागि केही समय लाग्नेछ।’

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले स्थानीय पंचदेवल मावि र जनचेतना बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा कार्यालय संचालन गरेको चार वर्ष पुगेको र पालिका भवनको अझै टुंगो नलागेको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए।

सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये चौकुने गाउँपालिका र पंचपुरी नगरपालिका पनि भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नदिनु, पालिकाको आन्तिरिक स्रोत नहुनु र भवन बनाउन चाहे पनि स्थानीय सरकारको नाममा जग्गा नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न नसकेका छैनन्। 

स्थानीय तहका आफ्नै कार्यालय नहुँदा वार्षिक लाखौँ रकम भाडा तिर्न मात्र खर्च हुने गरेको छ।न्युज कारखाना