नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ।

बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समितिले सीमा र स्थानीयको समस्या बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउने बैठकपछि कानूनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

यस्तै सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा ३ सदस्य जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। समितिमा प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य रहेका छन्।

सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत वृद्धि गरेको ३३ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले मेडिकल काउन्सीलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङ्गका डा. विक्रान्त ढकाललाई र युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ।

यस्तै निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । सरकारले दीगो तथा सम्मानित रोजगारीको लागि संचालित सीप परियोजनाको लागि स्वीस सरकारको अनुदान सहायता करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले माओवादी जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलनका घाइते अपांगको पुनर्स्थापना हेरचाह, सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको दोश्रो संसोधन ०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै बैठकले पाकिस्तानको माउन्ट के२ को सफल आरोहण गर्ने दावा तेन्जिङ्ग शेर्पाको टोलीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही १ लाख नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ।