सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
      
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा भदौ १३ गते रिट निवदेन दायर गरेका थिए।
      
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न उपचारका लागि रु ३१ लाख दिने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खनालको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी दिएको थियो। 

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल उपचारका लागि गत असार २ गते भारतको नयाँ दिल्ली गई एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए। मिर्गौला सफल प्रत्यारोपण गरी उनी केही दिनअघि स्वदेश फर्किएका छन्।