लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा शुक्रबार दोस्रोपटक कार्यविभाजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन तोकेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार गत साउन २८ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी सागर गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजनमा यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थप गरिएको छ। सरकारले भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर १३ पुर्याएको थियो। सोहीअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहकारीसमेत गाभ्ने निर्णय गरिएको हो।

यस्तै यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री रहेका अजयबहादुर शाहीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यो मन्त्रालय पनि नयाँ स्थापना गरिएको हो। मन्त्री शाही पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्य हुन्।

यस्तै यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थप गरि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केसीले मुख्यमन्त्रीसहित नौ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जनाइएको छ।

गत साउन २८ गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त जनता समाजवादी पार्टीका दुई मन्त्री पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भने अझै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन।